सरकार मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत विवाह भवन, सामुदायिक भवन, टाउन हॉल, फुट ओवर ब्रिज और शौचालय कॉम्लेक्स के निर्माण कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। फिलहाल इस योजना के तहत सड़क, नाला, घाट, लाईट एवं पार्क के ही निर्माण का प्रावधान है। यह कहना है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को `मुख्यमंत्री नगर विकास योजना' की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में पटना के जिलाधिकारी जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2008-09 के दौरान पटना जिला में इस योजना के तहत कार्यान्वित कुल 194 योजनाओं में से 150 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 22 में कार्य अंतिम चरण में है। 150 योजनाओं को पूरा करने पर 36.52 करोड़ रुपये खर्च हुए है। उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2008-09 की अपूर्ण शेष योजनाओं को शीघ्र पूरा कर लेने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2009-10 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत 351 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 67.39 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस रकम से सड़क, नाला एवं लाईट से संबंधित 333 योजनाओं के साथ घाट पाकरें का निर्माण किया जाना है। पटना के जिलाधिकारी श्री सिन्हा ने समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2009-10 की अधिकतर योजनाओं में निविदा निष्पादित कर कार्यकारी एजेंसियों को काम सौंपा जा चुका है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं में कार्य आरंभ हो चुका है उनके कायो को दस दिनों के भीतर पूरा करते हुए शेष कार्य को बरसात के बाद पूर्ण कर लिया जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत वर्ष 2008-09 में 43 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 72.24 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2010-11 में अब तक 10.82 करोड़ रुपये समेत कुल 127 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए है। वर्ष 2008-09 की योजनाओं के कार्यान्यवन में 95 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है। समीक्षा बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव गिरीश शंकर के अलावा विभाग के कई वरिष्ठअधिकारी भी मौजूद थे।

एक सौ पचास योजनाओं का कार्य पूर्ण, बाईस का कार्य अंतिम चरण में